Environment Daily · 25 जुल॰ 2026 · 5:31
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मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के अलग-अलग विभाग अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के नाम पर खानापूर्ति नहीं कर सकेंगे। भूजल रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किए जा रहे कार्यों की वैज्ञानिकता और प्रभावशीलता अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की निगरानी में रहेगी।
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